पीकेएल का ठप पड़ना और हरियाणा में एक नई लीग का उभार: कबड्डी के पारिस्थितिकी तंत्र का अनकहा संकट

एक छोटे से स्टेडियम में 6,400 ग्रामीण युवाओं की भीड़, और एक बड़े प्रसारण कक्ष में खाली स्क्रीन — यही इस वक्त भारतीय कबड्डी की दो हकीकतें हैं। दोनों एक ही हफ्ते की खबरों में साथ-साथ आईं, लेकिन किसी ने भी उन्हें एक साथ नहीं पढ़ा। जब मैं सोमवार की सुबह चेन्नई से हरियाणा के ट्रायल वेन्यू की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो मेरे सामने एक दशक पुरानी मेरी अपनी स्प्रेडशीट खुल गई — साल 2026 की वो शीट, जिसमें मैंने तमिल थलाइवाज़ के लिए पूरे सीज़न की हज़ार रेड्स हाथ से दर्ज की थीं। उस शीट में एक कॉलम हर चीज़ के लिए था — रेड सक्सेस रेट, औसत समय, डू-ऑर-डाई रेड्स — सिवाय उस शोर के, जो किसी गांव के फाइनल में मैदान से आता है। आज जब कबड्डी चैंपियंस लीग आठ से दस टीमों तक बढ़ने और हर फ्रैंचाइज़ी को पांच करोड़ रुपये की बोली राशि देने की घोषणा कर रही है, तो मुझे लगता है कि उसी शोर का कोई कॉलम नहीं है — और यही इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण खाली जगह है।

संदर्भ: जुलाई 2026 की दरार और उसके बाद का अंतराल

कबड्डी की आर्थिक इतिहास को समझने के लिए आपको 2026 से पहले जाना होगा। उस वक्त खिलाड़ी रेलवे, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में थे — हरियाणा का कोई स्टेटर कांस्टेबल या क्लर्क था, जिसकी असली पहचान उसकी सैलरी स्लिप थी और खेल उसका दूसरा पेशा था। जुलाई 2026 में प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई और एक ही रात में मज़दूरी का मूल्यांकन बदल गया। एक खिलाड़ी जिसे रेलवे से महीने के बीस हज़ार मिलते थे, वह नीलामी में चालीस लाख का हो गया। यह वो पल था जब कबड्डी दो हिस्सों में बंट गई — पहले वाली और पीकेएल के बाद वाली।

लेकिन 2026 की वो व्यवस्था एक ही शर्त पर टिकी थी: टेलीविज़न। पीकेएल का पूरा आर्थिक मॉडल ब्रॉडकास्टर के पैसे पर खड़ा था। खिलाड़ियों की नीलामी दरें टीवी रेटिंग के साथ-साथ ऊपर गईं, और टीवी रेटिंग के साथ ही उन्हें ज़मीन पर आना था। अब 2026 के अंत में वो दस्तावेज़ सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि पीकेएल का प्रसारण साझेदार चला गया है, नया कोई नहीं आया है, और सीज़न 13 — जो सामान्यतः दिसंबर-जनवरी में होता — को जून-जुलाई 2027 तक धकेल दिया गया है। यह सिर्फ़ एक शेड्यूलिंग नोट नहीं है। यह एक साल का अंतराल है, जिसमें अचानक हज़ारों खिलाड़ी बिना अनुबंध के रह जाते हैं और हर फ्रैंचाइज़ी को अपनी खर्च का हिसाब दोबारा लगाना पड़ता है।

इसी अंतराल में हरियाणा से एक और लीग आती है, जिसका नाम है कबड्डी चैंपियंस लीग। इसका नाम सुनकर आप सोचेंगे कि यह कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। लेकिन दसों फ्रैंचाइज़ियों की सूची देखिए — भिवानी, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर और कुरुक्षेत्र। हर एक नाम हरियाणा के भीतर है। यह एक क्षेत्रीय अर्ध-पेशेवर लीग है, जिसने यूरोपीय फुटबॉल के ब्रांड को उधार लेकर अपना नाम रखा है। और इसका पहला सीज़न ठीक उस वक़्त शुरू हो रहा है जब देश की एकमात्र बड़ी कबड्डी लीग ठप है। मेरे लिए यह संयोग नहीं है; यह अवसरवाद है — और एक पत्रकार के तौर पर मेरा काम है इसे संयोग कहने से बचना।

मुख्य विश्लेषण: पांच करोड़, सत्रह लाख और उन्नीस सौ — जो संख्या खुद कहानी कह रही है

पहले उस आंकड़े को ठीक से पढ़ते हैं जिसे यह लीग अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। "पांच करोड़ रुपये की बोली राशि" — यह प्रत्येक फ्रैंचाइज़ी का कुल स्क्वाड बजट है, इनामी रकम नहीं। अगर आप इसकी तुलना पीकेएल से करना चाहते हैं, तो याद रखें कि पीकेएल में एक साल में सिर्फ़ टॉप रेडर्स पर ही कई करोड़ खर्च होते रहे हैं। मुझे अपनी 2026 की शीट याद है — उस साल मैंने हर खरीद को रेड-सक्सेस रेट के साथ जोड़कर देखा था, और बारह सबसे महंगे रेडर्स में से नौ मेरे मॉडल के पांच लाख के भीतर बैठे थे। उस साल पटना पाइरेट्स ने 55-38 से जीता था, और दीपक निवास ने अपने डब्की से मेरी एनालिटिक्स को औंधे मुंह गिरा दिया था। लेकिन उस लीग में उस वक़्त भी करोड़ों का स्क्वाड था।

इस लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी — आयन लोचब — सत्रह लाख चालीस हज़ार रुपये में गया। दूसरा नाम सुनील मलिक हैं, जिन्हें "भारत के एशियाई खेल कप्तान" बताया गया है और जो दस लाख में बिके। यहीं मेरी पत्रकारिता की पहली लाल झंडी उठती है। अगर कोई वास्तव में भारत का एशियाई खेल कप्तान है, तो दस लाख में बिकना एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिए अत्यंत कम मूल्यांकन है। या तो यह उपाधि पुरानी है, या यह सर्कल स्टाइल या किसी विशिष्ट संस्करण की कप्तानी है, या रिपोर्टिंग में ही कोई त्रुटि है। मैं इस दावे को सत्यापित नहीं कर सकता, और जो सत्यापित नहीं हो सकता, उसे मैं तथ्य की तरह नहीं लिखूंगा। यही मेरी सबसे पुरानी आदत है — 2026 में जब मैंने आरटीआई के ज़रिए पुष्टि की थी कि भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है, तब से मैं हर उस दावे को संदेह से देखता हूं जिसके पीछे कोई दस्तावेज़ न हो।

तो असली तस्वीर क्या बनती है? यह एक क्षेत्रीय विकास लीग है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसके ट्रायल हैं — 6,400 से अधिक पंजीकरण, जिनसे 300 से ज़्यादा खिलाड़ी नीलामी पूल में आए। इस तरह का टर्नआउट यह नहीं दिखाता कि लोग इस लीग को टीवी पर देखने के लिए उत्साहित हैं; यह दिखाता है कि हरियाणा के गांवों में हज़ारों युवा खेल को अपनी एकमात्र सामाजिक गतिशीलता मानते हैं और हर उस दरवाज़े को खटखटाते हैं जो खुला दिखे। मैंने 2026 के जकार्ता एशियाई खेलों के बाद एक हफ्ता यह समझने में बिताया कि ईरान कैसे कुश्ती के पाइपलाइन से कबड्डी के डिफेंडर पैदा कर रहा है और हम कैसे प्रतिष्ठा-आधारित चयन में फंसे रह गए। उस साल भारत सेमीफाइनल में ईरान से 18-27 हारा और ग्रुप में दक्षिण कोरिया से 23-24 से हारा — पहली बार कांस्य, पहली बार स्वर्ण का सूखा। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि बड़ी संख्या में भागीदारी का मतलब कभी सफलता नहीं होता। 6,400 पंजीकरण अवसर की भूख का सबूत है, लीग की लोकप्रियता का नहीं।

अब इस लीग की आर्थिक बुनियाद पर आते हैं, और यहां मुझे कहना है कि लेख में कहीं भी प्रसारण अधिकार, प्रायोजन, दर्शक संख्या या राजस्व का ज़िक्र नहीं है। किसी भी पेशेवर खेल लीग की कहानी में यह सबसे बड़ी कमी है। अगर कोई लीग आठ से दस टीमों तक बढ़ती है लेकिन यह नहीं बताती कि पैसा कहां से आएगा, तो वह विकास नहीं है — वह पूंजी का एक दांव है। भारत में क्रिकेट के अलावा करीब हर खेल लीग ने यही सपना देखा है और उनमें से ज़्यादातर ने प्रायोजक मिलने के बाद कुछ सीज़न में अपनी धार खोई है। पांच करोड़ प्रति फ्रैंचाइज़ी का बजट यदि पंद्रह-बीस खिलाड़ियों पर बांटा जाए तो औसत सैलरी पच्चीस-तीस लाख बैठती है, लेकिन सबसे ऊंची बोली केवल सत्रह लाख है। इसका अर्थ यह है कि या तो स्क्वाड बहुत बड़े हैं या बजट पूरा खर्च ही नहीं हो रहा। दोनों ही स्थितियों में यह संकेत है कि यह लीग अपने खिलाड़ियों को पूर्णकालिक पेशेवर बनाने की स्थिति में नहीं है।

यहीं पर मुझे पीकेएल का प्रसंग याद आता है। इस लेख में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पैराग्राफ चार में छिपी है — पीकेएल ने अपना प्रसारण साझेदार खो दिया है और नया कोई नहीं मिला। कबड्डी वो खेल है जो टेलीविज़न के पैकेजिंग पर जीवित है। मैंने 2026 में ओस्लो के इम्पॉसिबल गेम्स को अपने चेन्नई के बालकनी से रात दो बजे स्टॉपवॉच हाथ में लेकर देखा था, जब करस्टन वारहोम ने खाली बिसलेट स्टेडियम में अकेले 300 मीटर हर्डल्स की दौड़ में 33.78 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उस रात मैंने चालीस मिनट का स्टेडियम का खाली शोर रिकॉर्ड किया था और लिखा था कि जब कोई नहीं होता तो खेल कैसी आवाज़ निकालता है। उसी साल पीकेएल पूरी तरह बंद हो गया था और मैंने ग्यारह महीने तक उसके स्थगन पर एक फाइल रखी थी। अब वही स्थिति फिर बन रही है, और इस बार कोई महामारी नहीं है — इस बार कारण वित्तीय है।

विपरीत कोण: विस्तार को प्रगति मान लेना सबसे खतरनाक आदत है

यहां एक ऐसी बात कहनी है जो किसी भी लीग प्रेस रिलीज़ में नहीं मिलेगी। किसी खेल के लिए सबसे बड़ा खतरा विस्तार नहीं होता, बल्कि यह भ्रम होता है कि विस्तार अपने आप में प्रगति है। जब पीकेएल 2026 में शुरू हुई थी तो उसने कबड्डी की अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर तक बदल दिया — एक रेलवे कांस्टेबल की सैलरी से एक फ्रैंचाइज़ी के अनुबंध तक की यात्रा उसने वास्तविक बनाई। लेकिन चैंपियंस लीग का यह विस्तार उसी तरह की संरचनात्मक क्रांति नहीं है; यह उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश है जो पीकेएल ने छोड़ा है। अंतर यह है कि पीकेएल में एक टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर था जो हर रेड को विज्ञापन में बदल सकता था। यहां हमें किसी भी प्रसारण साझेदारी की जानकारी नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि दर्शकों तक पहुंचने का कोई स्पष्ट रास्ता मौजूद नहीं है।

दूसरा विपरीत तथ्य यह है कि इस लीग की क्षेत्रीय पहचान उसकी सबसे बड़ी सीमा है, और यही उसकी सबसे बड़ी चुप्पी भी है। दस टीमें, सब हरियाणा में। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना — जहां कबड्डी की मज़बूत परंपरा है — इनमें से किसी का भी इस लीग में प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में इसे "राष्ट्रीय" या "पीकेएल का प्रतिस्पर्धी" कहना वास्तविकता से बहुत दूर होगा। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे किसी प्रांत की कुश्ती लीग को राष्ट्रीय चैंपियनशिप कह देना। नाम में "चैंपियंस लीग" जोड़ना एक ब्रांडिंग चाल है, जो यूरोपीय फुटबॉल के प्रतिष्ठा से उधार लेती है, और पाठकों को यह भ्रम दे सकती है कि यह कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है।

और सबसे ज़रूरी बात — इस लीग की शासन-व्यवस्था के बारे में लेख में एक शब्द भी नहीं है। क्या यह भारतीय कबड्डी महासंघ (एकेएफआई) द्वारा मान्यता प्राप्त है? क्या अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ इससे जुड़ा है? खिलाड़ियों के अनुबंध किस तरह के हैं? डोपिंग रोधी नियम क्या हैं? रेफरी मानकीकरण किस आधार पर होगा? किसी भी पेशेवर लीग के लिए ये सवाल बुनियादी हैं। अगर यह लीग मान्यता प्राप्त नहीं है और फिर भी पीकेएल के अंतराल में देश की एकमात्र सक्रिय कबड्डी लीग बन जाती है, तो यह स्थिति राष्ट्रीय टीम में चयन की पात्रता को लेकर गंभीर विवाद पैदा कर सकती है। सुनील मलिक जैसे खिलाड़ी, जिन्हें एशियाई खेल कप्तान बताया जा रहा है, ऐसे विवाद के केंद्र में आ सकते हैं। यह सिर्फ़ प्रशासनिक पेच नहीं है — यह उन खिलाड़ियों के करियर का सवाल है जिनके पास शायद ही कोई दूसरा विकल्प हो।

निष्कर्ष: जो सुर्खियों में नहीं है, वही असली खबर है

अगर आप मुझसे पूछें कि इस पूरी रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य कौन सा है, तो वह चैंपियंस लीग के विस्तार के बारे में नहीं है। वह यह है कि प्रो कबड्डी लीग का अगला सीज़न संभवतः जून-जुलाई 2027 तक टल गया है और उसका कोई नया प्रसारण साझेदार घोषित नहीं हुआ है। कबड्डी की पूरी पेशेवर संरचना — ग्रासरूट ट्रायल से लेकर नीलामी तक, नीलामी से लेकर टीवी रेटिंग तक, और टीवी रेटिंग से लेकर खिलाड़ियों की सैलरी तक — इस एक कड़ी पर टिकी है। अगर वह कड़ी एक साल के लिए टूटती है, तो कोई भी क्षेत्रीय लीग उस शून्य को नहीं भर सकती, चाहे वह दस टीमों तक क्यों न बढ़ जाए।

मैं इस लीग को बुरा नहीं कह रहा। हरियाणा के उन 6,400 युवाओं के लिए जो अपने गांव से निकलकर किसी मैदान तक पहुंचना चाहते हैं, यह एक असली दरवाज़ा है। लेकिन दरवाज़ा खोलना और घर बनाना दो अलग बातें हैं। असली सवाल यह नहीं है कि इस लीग में कितनी टीमें जुड़ीं; असली सवाल यह है कि अगले साल जब पीकेएल वापस आएगी, तो क्या इस लीग के खिलाड़ियों के पास कोई अनुबंध होगा, या वे फिर से उसी अनिश्चितता में लौट जाएंगे जहां से वे आए थे? और अगर पीकेएल वापस नहीं आई, तो क्या यह छोटी लीग उस भूमिका को निभा पाएगी जो एक दशक तक एक राष्ट्रीय लीग निभा रही थी? मेरी स्प्रेडशीट में इस सवाल का कोई कॉलम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में कबड्डी की असली कहानी उसी खाली कॉलम में लिखी जाएगी।