छह लाख का एक कोटा: नेपाल कुश्ती संघ के बजट में वो लाइन जो पहलवानों को मैट तक नहीं पहुँचने देती

पिछले साल दिसंबर में काठमांडू के दशरथ रंगशाला परिसर में एक चयन ट्रायल हुआ। पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किलो में चौदह नाम एंट्री लिस्ट में थे, ग्यारह पहलवान वजन-नाप के कमरे तक पहुँचे, और मैट पर उतरे नौ। जो तीन गायब थे, उनमें एक सिंधुपालचोक का लड़का था जिसने मुझे फोन पर बताया कि उसका नाम लिस्ट में था, लेकिन ट्रायल से पहले उसके जिले से संघ को कोई यात्रा-भत्ता नहीं मिला और वह 4,200 रुपये का बस किराया खुद नहीं जुटा पाया। यह कोई सनसनीखेज खुलासा नहीं है। यह एक बहीखाते की आम आदत है, और मैं पिछले चार महीने इसी आदत का पीछा कर रही हूँ। नेपाल कुश्ती संघ (Nepal Wrestling Association) का वित्तीय वर्ष 2080/81 का जो बजट प्रस्ताव मुझे राष्ट्रीय खेल परिषद (National Sports Council) के माध्यम से मिला, उसमें कुल 2 करोड़ 14 लाख रुपये का अनुदान माँगा गया था। इसमें से 38 लाख "राष्ट्रीय टीम तैयारी एवं विदेशी एक्सपोज़र" के शीर्षक के नीचे थे। खेल पत्रकारिता में यह वह शीर्षक है जहाँ आम तौर पर असली कहानी छिपी होती है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पंक्ति है जिसमें विदेशी मुद्रा, हवाई टिकट, वीज़ा और प्रशिक्षक के दैनिक भत्ते एक साथ आते हैं और किसी एक मद का हिसाब माँगना मुश्किल हो जाता है। मैंने एक पंक्ति खींची और पूरा बजट बोलने लगा। उसी दस्तावेज़ में "राष्ट्रीय शिविर एवं खिलाड़ी भत्ता" के नीचे 22 लाख रुपये थे, यानी कुल अनुदान का लगभग 10 प्रतिशत। तुलना के लिए, उसी वर्ष संघ ने प्रशासनिक व्यय (कार्यालय, यात्रा, बैठकें, प्रतिनिधिमंडल) के लिए 31 लाख रुपये माँगे थे। यानी जिस संस्था का एकमात्र उत्पाद पहलवान है, उसका सबसे बड़ा खर्चा पहलवान नहीं, खुद को चलाना है। मुझे यह संख्या पहली बार देखकर झटका नहीं लगा — मैंने 2026 में प्रो रेसलिंग लीग के छह फ्रैंचाइज़ियों का हिसाब पाँच हफ्ते में दोबारा बनाया था और वहाँ भी पैसा मैट से पहले दफ्तर पहुँचता था। झटका इस बात पर लगा कि काठमांडू में भी वही ढाँचा दोहराया जा रहा है, बिना उस हरियाणा वाले मॉडल के, जिसकी मिसाल अक्सर दी जाती है। यहाँ एक चीज़ साफ कर देना ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल में भारतीय कुश्ती का अनुभव उधार लेकर कहानी लिखना बहुत आसान है। हरियाणा में पहलवान की अर्थव्यवस्था तीन स्तंभों पर टिकी है: परिवार की ज़मीन और घी, रेलवे या पुलिस की नौकरी, और उसके बाद संघ का अनुदान। नेपाल में तीसरा स्तंभ लगभग गैरहाज़िर है — यहाँ पहलवानों के लिए कोई रेलवे कोटा नहीं, कोई पुलिस भर्ती की नियमित खिड़की नहीं। सरकारी नौकरी का विकल्प नेपाली पहलवान के पास उतना नहीं है जितना बजट-बहस में मान लिया जाता है। इसलिए जब संघ अनुदान में देरी करता है, तो भारत में वह देरी एक असुविधा है; नेपाल में वह सीधे परिवार की जेब से निकलती है। यह वह जगह है जहाँ दोनों देशों का तुलनात्मक ढाँचा टूटता है, और मैं इसे जानबूझकर पहले रख रही हूँ ताकि आगे के आँकड़ों को भारतीय नज़रिए से न पढ़ा जाए। अब उस 38 लाख वाली पंक्ति पर लौटते हैं। राष्ट्रीय खेल परिषद के पास जमा संघ के प्रगति प्रतिवेदन (अप्रैल 2026, यानी वित्त वर्ष 2080/81 की तीसरी तिमाही) के अनुसार उस शीर्षक के नीचे अब तक 9 लाख 20 हज़ार रुपये खर्च दिखाए गए थे — यानी घोषित राशि का लगभग 24 प्रतिशत। बाकी 76 प्रतिशत की क्या स्थिति थी, प्रतिवेदन में यह नहीं लिखा था। यह वह जगह है जहाँ मुझे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है: एक प्रतिवेदन पाँच हफ्ते पुराना था और वह पहले से ही एक पूरा सत्र छिपा रहा था। मैंने इस आँकड़े को अपनी ड्राफ्ट में "अप्रैल 2026 तक की स्थिति" लिखकर दर्ज किया, न कि "खर्च नहीं हुआ" — क्योंकि खर्च न होना और अभी तक दिखाया न जाना दो अलग बातें हैं, और इस फर्क को मिटाना मेरे काम का सबसे आसान और सबसे गंदा शॉर्टकट होगा। उसी प्रतिवेदन में एक और पंक्ति थी जिसने मुझे रोका। "विदेशी एक्सपोज़र" के तहत उस वर्ष दो कैंप दिखाए गए थे: एक भारत के लखनऊ में, एक ईरान के तेहरान में। लखनऊ कैंप में आठ पहलवान भेजे गए, जिनमें से पाँच का नाम संघ की चयन समिति की सिफारिश में था और तीन का नहीं — तीन वे थे जिन्हें "प्रशिक्षक की विशेष सिफारिश" के तहत जोड़ा गया। मैंने इन तीन नामों को उस वर्ष की राष्ट्रीय चैंपियनशिप की परिणाम सूची से मिलाया: उनमें से दो क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं बढ़े थे। यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह भेदभाव था; यह कहना ठीक है कि चयन का एक लिखित मानदंड था और उस मानदंड से हटकर भी नाम जुड़े, और उस हटाव का कोई अलग दस्तावेज़ मौजूद नहीं था। चयन फाइलें ऐसी ही होती हैं — वे चुपचाप उन लोगों को अंदर ले जाती हैं जिनके पास सिफारिश है, और उन्हें बाहर छोड़ देती हैं जिनके पास केवल रैंकिंग है। तेहरान कैंप की ओर देखिए। उसके लिए अलग से 6 लाख 40 हज़ार रुपये आवंटित थे, जिनमें हवाई किराया, वीज़ा शुल्क और प्रशिक्षक का भत्ता शामिल था। मई 2026 की एक तारीख़ वाली संघ की आंतरिक फाइल में यह कैंप "स्थगित" लिखा मिलता है, कारण का कॉलम खाली। मैंने इस फाइल की तारीख़ और उस महीने की संघ की प्रेस विज्ञप्तियों की तारीख़ साथ रखी: उसी अवधि में संघ ने एक प्रायोजक समझौते की घोषणा की थी जिसमें "अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के अवसर" का ज़िक्र था। यह वह बिंदु है जहाँ मुझे कहानी का स्वर बदलना पड़ा — क्योंकि "कैंप रद्द हुआ" एक प्रशासनिक खबर है, लेकिन "कैंप रद्द हुआ और उसी हफ्ते प्रायोजक को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण का वादा किया गया" एक लेखा-परीक्षण की खबर है। और मैं लेखा-परीक्षक हूँ, प्रचारक नहीं। तीन बजे की तरफ़, जब वजन-नाप का बहीखाता आधिकारिक कहानी से मेल खाना बंद कर देता है — मुझे यह वाक्य 2026 से याद है, जब तोक्यो ओलंपिक की उन्नीस रातें मैंने ताइपेई से देखी थीं और वहाँ 289 पहलवानों में से 61 को एक चक्र के भीतर कम-से-कम एक भार वर्ग नीचे आते पाया था। यहाँ काठमांडू में बात वजन की नहीं, चयन की है, लेकिन तर्क वही है: आधिकारिक काग़ज़ एक कहानी कहता है और नामों की सूची दूसरी। मेरे पास इस वर्ष के राष्ट्रीय ट्रायल की तीन एंट्री लिस्ट हैं — जनवरी, मार्च और जून 2026 की। एक ही भार वर्ग (महिला 57 किलो) में जनवरी लिस्ट में 11 नाम, मार्च में 8, और जून में 13। जो तीन मार्च में गायब थे, वे जून में लौट आए; जो तीन जून में नए थे, उनमें से दो ने उस वर्ष कोई राष्ट्रीय पदक नहीं जीता था। सूची का घटना और बढ़ना अपने आप में अपराध नहीं है — चोट, बीमारी, चयन-मानदंड में बदलाव, सब वाजिब हैं। मगर जब सूची तीन बार बदले और हर बदलाव में नाम उसी दिशा में जुड़े जहाँ सिफारिशें थीं, तो सवाल यह नहीं रह जाता कि बदलाव हुआ; सवाल यह रह जाता है कि बदलाव का रिकॉर्ड कहाँ है। यहीं मुझे अपना सबसे अनुभवी पाठ दोहराना है। मैं एक पन्ने के आधार पर स्कैंडल नहीं बनाती। अनियमितता सुराग है, फैसला नहीं, जब तक दूसरा और तीसरा दस्तावेज़ उससे सहमत न हों। इसलिए तेहरान कैंप वाली फाइल के लिए मैंने तीन चीज़ें माँगीं: संघ का औपचारिक स्थगन आदेश, राष्ट्रीय खेल परिषद के पास जमा उस मद का अंतिम व्यय विवरण, और उस अवधि में संघ के किसी अधिकारी की ईरान यात्रा का रिकॉर्ड। तीनों में से दो मुझे मिले। तीसरा नहीं मिला, और मैंने लेख में साफ लिखा कि वह नहीं मिला। यह असंतोषजनक है, लेकिन यह ईमानदार है — और एक लंबे फॉर्म में लिखने वाले पत्रकार के लिए ईमानदारी एक शैली नहीं, एक प्रक्रिया है। अब वह हिस्सा जहाँ मुझे आम सहमति के खिलाफ़ जाना है, क्योंकि यही मेरी आदत बन गई है और मुझे उससे बचना भी आता है। नेपाल में कुश्ती की समस्या पर मानक व्याख्या यह है: पैसा कम है। संघ के पास संसाधन नहीं, सरकार उपेक्षा करती है, पहलवान बिना सुविधा के संघर्ष करते हैं। यह व्याख्या सही है और यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि यह उस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाती जो बजट में सबसे साफ दिखती है। अगर समस्या केवल कमी थी, तो 2 करोड़ 14 लाख के अनुदान में 31 लाख प्रशासन पर और 22 लाख खिलाड़ी भत्ते पर खर्च करने का चुनाव क्यों हुआ? कमी में भी प्राथमिकता होती है — और प्राथमिकता एक निर्णय है, अभाव नहीं। दूसरी बात, अगर कमी मुख्य कारण होती, तो तेहरान कैंप की 6 लाख 40 हज़ार की राशि "स्थगित" होने के बाद लौटकर खिलाड़ियों के भत्ते में नहीं आनी चाहिए थी; वह लौटी या नहीं, यह मुझे आज तक नहीं मिला। मेरी समझ में असली समस्या संसाधन की नहीं, जवाबदेही की है: पैसा है, उसका एक हिस्सा खर्च नहीं होता, और जो खर्च नहीं होता उसका हिसाब माँगने की कोई व्यवस्था नहीं। संघ के पास एक लेखा अधिकारी है, पर उसका काम संसद को रिपोर्ट करना नहीं, परिषद को फाइल भेजना है — और परिषद उस फाइल को सार्वजनिक नहीं करती। यहाँ वह बात है जो आलोचक अक्सर चूक जाते हैं। हम कुश्ती की समस्या को नैतिक कहानी की तरह पढ़ते हैं — भ्रष्ट अधिकारी, बेचारे पहलवान। लेकिन मेरे सामने जो दिखता है वह नैतिक विफलता से ज़्यादा एक डिज़ाइन विफलता है: ऐसी व्यवस्था जिसमें अनुदान मिलने की शर्तें लिखी हैं, पर खर्च न होने पर जवाब देने की शर्तें नहीं। तेहरान कैंप रद्द हुआ, फाइल में एक शब्द लिखा गया, और कोई कारण नहीं। यह भ्रष्टाचार नहीं है; यह उससे ज़्यादा रोज़मर्रा और उससे ज़्यादा हानिकारक है — यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना कारण के कुछ न करना संभव है। और ऐसे सिस्टम में सबसे ज़्यादा नुकसान उस पहलवान का होता है जिसके पास सिफारिश नहीं, केवल रैंकिंग है। मैंने अपनी रिपोर्टिंग में एक चीज़ जानबूझकर नहीं की: मैंने संघ के किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगाया। मेरे पास उसके लिए काग़ज़ नहीं हैं, और जब तक काग़ज़ न हों, नाम और आरोप एक वाक्य में नहीं आ सकते। कुश्ती की सबसे बड़ी खबरें आज अदालतों से होकर गुज़रती हैं — एक अंडरट्रायल आइकन, एक अध्यक्ष जिस पर आरोपपत्र दाखिल हुआ और बाद में बरी हुआ। अंडरट्रायल, आरोपपत्र, बरी और दोषी — ये चार शब्द एक-दूसरे की जगह नहीं ले सकते, और मैं अपनी हर फाइल में यह चेकलिस्ट साथ रखती हूँ। किसी के बारे में एक वाक्य लिखने से पहले मैं खुद से पूछती हूँ: क्या मेरे पास इस वाक्य को उसी रूप में किसी संपादक के सामने दोहराने का साहस और सबूत है? नहीं तो वाक्य कट जाता है। तो कहानी क्या है? कहानी यह है कि नेपाल की कुश्ती में पैसा मैट तक पहुँचने से पहले एक कमरे से गुज़रता है जिसका कोई नाम नहीं। मैंने रसीद का पीछा किया और वह मुझे उसी कमरे तक ले गई। इस वर्ष के बजट में 38 लाख विदेशी एक्सपोज़र के लिए थे; अप्रैल तक 9 लाख 20 हज़ार खर्च दिखे; तेहरान कैंप स्थगित हुआ, कारण नहीं लिखा गया; लखनऊ कैंप में तीन नाम बिना लिखित मानदंड के जुड़े; और ट्रायल की तीन सूचियों में नाम ऐसे घटे-बढ़े जिनका रिकॉर्ड एक जगह नहीं है। इनमें से कोई भी अकेला सबूत नहीं है। सबको एक साथ रखकर देखिए, तो तस्वीर बनती है: एक संघ जो अनुदान माँगने में माहिर है और उस अनुदान को खिलाड़ी तक पहुँचाने में लापरवाह। सिंधुपालचोक वाले लड़के का नाम मैं नहीं लिखूँगी, क्योंकि उसने मुझे नाम न छापने की शर्त पर बात की और मैंने वह शर्त मानी। लेकिन उसका मामला एक बात साबित करता है जो कोई भी बजट-पंक्ति नहीं बता सकती: चयन के दिन मैट पर उतरने के लिए 4,200 रुपये चाहिए थे और वे नहीं थे। अनुदान की एक पंक्ति में 38 लाख थे और उसी साल एक पहलवान के पास बस किराए के 4,200 रुपये नहीं थे। यह विरोधाभास गरीबी का नहीं, प्राथमिकता का है। आगे क्या? राष्ट्रीय खेल परिषद के पास यह तय करने का अधिकार है कि अनुदान की शर्तों में "अव्ययित राशि की तिमाही सार्वजनिक रिपोर्टिंग" जोड़ी जाए या नहीं। यह एक प्रशासनिक वाक्य है, और ऐसे वाक्य ही मैट तक पैसा पहुँचाते हैं। जब तक वह वाक्य नहीं जुड़ता, तब तक हर ट्रायल सूची में एक नाम ऐसा होगा जो मैट तक पहुँचने से पहले बस किराए पर अटक जाएगा — और हम उसे वही कहेंगे जो हमने हमेशा कहा है: प्रतिभा की कमी। सच यह है कि प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी उस सवाल की है जो कोई पूछता नहीं।