अखाड़े का हिसाब-किताब: पेरिस के बाद भारतीय कुश्ती की खाली कुर्सियाँ और भरा हुआ फाइल रूम

पेरिस के चैंप-दे-मार्स एरिना में छह अगस्त 2026 की सुबह, वज़न-नापने (वेइन-इन) की कतार में जो पहला नाम पुकारा गया, वह भारतीय कुश्ती के उस सबसे भारी हफ्ते की शुरुआत थी जिसका हिसाब आज भी फाइलों में बाकी है। मैं उस वक़्त अहमदाबाद की अपनी मेज़ पर बैठा था, लैपटॉप पर तीन अलग-अलग स्ट्रीम्स खुली थीं, और एक पुरानी डायरी में वो लाइनें लिख रहा था जो हर ओलंपिक के बाद लिखता हूँ: कौन सा खिलाड़ी किस अखाड़े से आया, किस कोच के नीचे तैयार हुआ, और उसके कागज़ात में क्या दर्ज है। सोलह साल में यह मेरी आदत बन गई है — पदक के पीछे नहीं, पदक बनने की जगह के पीछे जाना। जब विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार-वर्ग के फाइनल से पहले अयोग्य ठहराया गया, तो टेलीविज़न पर बहस शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे कागज़ में सवाल एक ही था: वेइन-इन के नियम की जाँच किसने की, कब की, और उसकी रिपोर्ट किस फाइल में गई।

भारतीय कुश्ती का ढाँचा मैदान पर नहीं, इंतज़ार में बना है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की गलियारे, गुरु हनुमान अखाड़े की सुबह, रोहतक और सोनीपत के मिट्टी के गड्ढे — यही वो जगहें हैं जहाँ से पहलवान निकलते हैं, और यही वो जगहें हैं जहाँ से किसी भी रिपोर्टर को शुरुआत करनी चाहिए। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के वक़्त मैंने छत्रसाल के एक कोने वाले कमरे में गद्दा बिछाकर बाईस रातें काटी थीं, दो मैट और एक मिट्टी के गड्ढे के बीच, चालीस से ज़्यादा पहलवानों के साथ। सुबह चार बजे का दंग और रात नौ बजे की वेइन-इन रस्म — ये दोनों एक ही दिनचर्या के दो सिरे हैं, और इनके बीच जो आर्थिक और सामाजिक ढाँचा बैठता है, वही असली कहानी है। भारतीय कुश्ती का पदक-गणित सुविधाओं से नहीं, रेलवे, सेना और हरियाणा पुलिस की नौकरियों से चलता है — और यही वो तथ्य है जो हर ओलंपिक के बाद फीचर लिखने वालों की नज़र से छूट जाता है। 2026 के हेलसिंकी में के.डी. जाधव का कांस्य, फिर छप्पन साल का सूखा, फिर 2026 बीजिंग में सुशील कुमार का कांस्य — यह क्रम पदकों का नहीं, इंतज़ारों का है, और इस इंतज़ार को समझे बिना भारतीय कुश्ती की कोई भी रिपोर्ट अधूरी है।

पेरिस के बाद जो तस्वीर बनी, वह इसी इंतज़ार के ढाँचे की परीक्षा थी। विनेश का मामला अदालत तक गया, कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट (सीएएस) ने अपील खारिज की, और एक कुश्ती जिसे फाइनल में खेलने का मौक़ा मिला था, वह बिना ओलंपिक पदक के लौटी। यहाँ यह साफ़ कर देना ज़रूरी है, क्योंकि हर चैनल ने इसे अलग-अलग तरीक़े से कहा: उसके पास ओलंपिक पदक नहीं है। जो है वह है एक प्रशासनिक श्रृंखला — वेइन-इन का नियम, उसकी जाँच प्रक्रिया, और सीएएस के सामने पेश हुए साक्ष्य। मेरे लिए उस हफ्ते का सबसे ज़रूरी नोट यह था कि रिपोर्टिंग कहाँ जाकर रुक गई: टीवी पर भावना तक, अख़बार में नियम तक, और फाइल में सवाल तक। खेल की बड़ी कहानियाँ अक्सर अदालत के गलियारे में पूरी होती हैं, पोडियम पर नहीं।

इसी साल के दूसरे हिस्से में एक और कागज़ सामने आया जो भारतीय कुश्ती के भविष्य का नक्शा बदल देगा। अगस्त 2026 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव रद्द करते हुए यह कहा कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीक़े से नहीं कराए गए; अदालत ने एक अंतरिम समिति के ज़रिए चुनाव पूरा कराने का निर्देश दिया। यह वो पल है जब अखाड़े का झगड़ा अदालत के फ़ैसले में तब्दील हो गया — और मेरे खाते में यह लाइन दर्ज हो गई कि फेडरेशन की कुर्सी का सवाल अब कोच की कुर्सी से जुड़ गया है, क्योंकि जो चुनाव लड़ेगा वही ट्रायल की तारीख़ें तय करेगा। 2026 की दिसंबर में जब प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी हुई थी, मैं दिल्ली के एक होटल के बॉलरूम में ग्यारह घंटे बैठा था, हाथ में छपी हुई टीम-सूची, और हर कीमत लिख रहा था। उस दिन एक उन्नीस साल का जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन रोहतक से एक राष्ट्रमंडल कांस्य पदक विजेता से ज़्यादा दाम पर बिका था। नीलामी की आवाज़ पैसे जैसी कम, और संस्कृति के बदलने जैसी ज़्यादा लगी थी। लीग पाँच सीज़न चली और जनवरी 2026 के बाद चुप हो गई। वही स्प्रेडशीट आज मेरे पास है — और वही शीट उस कागज़ से मिलती है जो फेडरेशन के बैंक गारंटी और चुनाव नोटिस का हिसाब रखती है।

छत्रसाल के उस कमरे में मैंने जिन लोगों को देखा, उनमें एक सुशील कुमार भी थे, जिन्हें मैं तेरह साल से जानता था। 4 मई 2026 की रात स्टेडियम परिसर में हुई हिंसा में 23 वर्षीय सागर राना की मौत हुई; सुशील कुमार को 23 मई 2026 को गिरफ़्तार किया गया और तब से वे अंडरट्रायल हैं। मैं यहाँ कोई फ़ैसला नहीं लिख रहा — मेरे नोटबुक में मुकदमे की तारीख़ें और आरोप का दर्ज विवरण हैं, और बस इतना ही। 2026 के बाद से मैंने हर प्रोफ़ाइल में एक पैराग्राफ़ क़ानूनी हैसियत का रखना शुरू किया: आरोप, अदालत, अगली तारीख़। प्रतिस्पर्धी जीवनी अलग पैराग्राफ़ में, और लंबित मामला अलग। यह कोई नैतिक मुद्रा नहीं, बस रिकॉर्ड रखने का तरीक़ा है।

अब वो हिस्सा जो आसानी से छूट जाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि भारतीय कुश्ती का संकट एक-दो नामों का संकट है — एक पहलवान अयोग्य ठहरा, एक हीरो जेल में, एक फेडरेशन बिखरा। यह पढ़ना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें व्यवस्था को बचाया जा सकता है और व्यक्तियों को दोष दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप ट्रायल की कतार में खड़े होकर देखें, तो पता चलता है कि असली दरार पदक और प्रशासन के बीच नहीं, बल्कि कोच और चयन समिति के बीच है — किस खिलाड़ी को किस भार-वर्ग में उतारा जाएगा, यह फ़ैसला कागज़ पर होता है, मैट पर नहीं। विनेश के 50 किलोग्राम में उतरने का फ़ैसला, रवि दहिया और बजरंग पुनिया की चोटों का प्रबंधन, युवा पहलवानों का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर — इन सबका सूत्र एक ही जगह मिलता है, और वह जगह मैदान नहीं, बैठक है। मेरे लिए सबसे बड़ा सबक़ यह रहा कि ट्रायल की तारीख़ बदलने की खबर, किसी पदक की खबर से कम नहीं होती।

इसीलिए मैं हरियाणा के उन अखाड़ों की ओर लौटता हूँ जहाँ सुबह चार बजे दंग शुरू होता है। वहाँ घी और दूध और भोर की कहानी लिखना आसान है, और पचपन साल की उम्र में मुझे उस पर पूरा हक़ भी है। लेकिन हर ऐसे पैराग्राफ़ के साथ एक सख़्त तथ्य रखना ज़रूरी है: किस पहलवान को रेलवे में नौकरी मिली, किसे हरियाणा पुलिस में, किस अखाड़े को कितनी अनुदान राशि मिली, और फेडरेशन ने कौन सा फ़ैसला लिया। मिट्टी का गड्ढा संग्रहालय नहीं, कार्यस्थल है। और कार्यस्थल की कहानी हमेशा कागज़ से शुरू होती है।

आगे का इशारा कहाँ है? अदालत के निर्देश पर बनी अंतरिम समिति और फेडरेशन के नए चुनाव — यही अगली तारीख़ है जिस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड बनेगा वही तय करेगा कि अगला ओलंपिक चक्र किस भार-वर्ग में, किस ट्रायल से, और किस कोच की निगरानी में खेला जाएगा। जब अगली बार कोई पदक की खबर आए, तो एक पल के लिए उस कागज़ को याद रखिए जो उस पदक के पीछे दर्ज है — और पूछिए कि उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे।